महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद हुसैन दलवई ने कहा है कि शिंदे-फडणवीस सरकार महिला एवं बाल अंतर-धार्मिक विवाह समन्वय समिति बनाने का फैसला कर महिलाओं के खिलाफ काला कानून लाना चाहती है। महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर निजी जीवन में हस्तक्षेप करना चाहती है। उन्होंने महिलाओं से इसका विरोध करने को कहा है।
महाराष्ट्र सरकार ने दिया था आदेश
महाराष्ट्र में अपनी जाति और धर्म से बाहर शादी करने वालों की जानकारी जुटाई जाएगी। राज्य सरकार ने यह फैसला हाल ही श्रद्धा वालकर हत्याकांड के मद्देनजर लिया है। सरकार ने इस बारे में एक शासनादेश जारी किया है कि इसके लिए 13 सदस्यों की समिति गठित की गई है। इसका अध्यक्ष महिला और बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा को बनाया गया है। महिला और बाल विकास विभाग आयुक्तालय, पुणे की उपायुक्त इस समिति की सचिव हैं। हालांकि विपक्ष ने सरकार के इस कदम का विरोध किया है और इसे लोगों की जासूसी करने वाला कदम बताया है। लेकिन लोढ़ा ने कहा कि समिति के काम का दायरा बहुत छोटा है और श्रद्धा वालकर जैसे मामले न होने देने की एक कोशिश है।
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