अनधिकृत कॉलोनियों की तस्वीर बदलने की कोशिश में लगी दिल्ली सरकार, सिसोदिया ने विकास कार्य 3 महीने में पूरा करने का दिया निर्देश

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मनीष सिसोदिया ने सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग (I&FC) और दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (DSIIDC) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अनधिकृत कॉलोनियों में चल रहे काम की समीक्षा की।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री मनीष सिसोदिया ने अधिकारियों को दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में लंबित सड़क निर्माण और जल निकासी व्यवस्था को तीन महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग (I&FC) और दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (DSIIDC) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अनधिकृत कॉलोनियों में चल रहे काम की समीक्षा की।

1800 अनधिकृत कॉलोनियों में से दिल्ली की लगभग 1100 अनधिकृत कॉलोनियों का विकास कार्य या तो अंतिम चरण में है या पूरा हो चुका है। समीक्षा बैठक के दौरान सिसोदिया ने अधिकारियों को लंबित कार्यों को अगले तीन महीने में पूरा करने का निर्देश दिया। विकास कार्यों में इन कॉलोनियों में सड़कों, गलियों और नालियों का निर्माण और सीवर और पानी की पाइपलाइनों की स्थापना शामिल है। कार्यों की समीक्षा करते हुए सिसोदिया ने कहा कि वह हर 15 दिन में इसकी समीक्षा करेंगे। दिल्ली सरकार ने अब तक इन अनधिकृत कॉलोनियों में 3,767 किलोमीटर सड़कों और 5,203 किलोमीटर नालों का निर्माण किया है।

मनीष सिसोदिया ने कहा, ‘पिछली सरकारों ने अनधिकृत कॉलोनियों को सिर्फ वोट बैंक माना और चुनाव के बाद इन रिहायशी इलाकों के विकास पर कभी ध्यान नहीं दिया। अन्य नेताओं के विपरीत, जो केवल चुनाव के दौरान अनधिकृत कॉलोनियों का दौरा करते हैं, दिल्ली सरकार इन कॉलोनियों में गुणवत्तापूर्ण नागरिक बुनियादी ढांचे के विकास की अपनी गारंटी को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।”

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