दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना
नई दिल्ली: दिल्ली में एक बार फिर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल आमने-सामने हैं। उपराज्यपाल ने आम आदमी पार्टी (AAP) से 97 करोड़ रुपये वसूली के आदेश दिए हैं। केजरीवाल की पार्टी पर सरकारी विज्ञापन के नाम पर राजनीतिक विज्ञापन देने का आरोप है। इसी क्रम उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि आम आदमी पार्टी से विज्ञापन के 97 करोड़ रुपये की वसूली की जाए। केजरीवाल सरकार पर आरोप है कि उसने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित विज्ञापन नीति का उल्लंघन किया।
इस मामले में कोर्ट के 2016 के आदेश पर उपराज्यपाल ने विज्ञानपन नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हाईकोर्ट द्वारा गठित निगरानी समिति को जांच में गलत पाए गए विज्ञापनों पर खर्च की गई राशि का आकलन करने को कहा था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में केजरीवाल सरकार के विज्ञापनों में ‘आप’ का जिक्र करने, मुख्यमंत्री के विचारों का विज्ञापन जारी करने और विपक्ष को निशाना बनाने का दोषी पाया था।
आदेश में कहा गया है कि चार कैटेगरी के विज्ञापनों पर केजरीवाल सरकार ने 97 करोड़ रुपये खर्च किया है। इनमें से 42 करोड़ से ज्यादा का भुगतान पहले ही संबद्ध एजेंसियों को किया जा चुका है। इस चलते उपराज्यपाल ने कुल 97 करोड़ रुपये तत्काल प्रभाव से सरकारी खजाने में जमा कराने को कहा है।
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