यूपी में निकाय चुनाव पर असमंजस बरकरार, हाई कोर्ट ने बढ़ाई आरक्षण जारी करने पर रोक – allahabad high court extended stay on issuing reservation in up civic elections

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लखनऊः उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की अधिसूचना जारी करने को लेकर हाई कोर्ट ने स्टे एक और दिन के लिए बढ़ा दिया है। गुरुवार को मामले पर फिर सुनवाई होगी। इससे पहले मंगलवार को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने बुधवार तक रोक बढ़ा दी थी। तब कोर्ट ने ओबीसी को आरक्षण की मांग वाली याचिका पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा था कि पीआईएल को ठीक से दाखिल नहीं किया गया है।

बता दें कि बीते हाई कोर्ट ने 12 दिसंबर को निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने पर अंतरिम रोक लगाई थी, जो मंगलवार तक प्रभावी है। मामला ओबीसी आरक्षण को लेकर फंसा है, जिसके लिए याचिका दाखिल की गई है। वैभव पांडेय और अन्य के नाम से दाखिल याचिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया है, जिसमें सर्वोच्च अदालत ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट का फॉर्म्युला अपनाने को कहा था। आरोप है कि सरकार ने बिना ट्रिपल टेस्ट के रैपिड टेस्ट के आधार पर आरक्षण तय कर दिया।

मंगलवार को कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थीं। रायबरेली के सामाजिक कार्यकर्ता वैभव पांडेय और अन्य की जनहित याचिका मामले में सरकार ने कोर्ट में हलफनामा भी पेश किया था और कहा था कि निकाय चुनाव में साल 2017 के सर्वे को आरक्षण का आधार माना जाएगा। इसी को ट्रिपल टेस्ट माना जाए। वहीं याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार ने आरक्षण तय करते हुए ट्रिपल टेस्ट फार्मूले का पालन नहीं किया। रैपिड टेस्ट के जरिए आरक्षण तय किए गए हैं।



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